सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कर्ज में फंसी कंपनियों को मिली राहत, वित्त मंत्री को देनी पड़ी सफार्इ

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कर्ज में फंसी कंपनियों को मिली राहत, वित्त मंत्री को देनी पड़ी सफार्इ

Saurabh Sharma | Publish: Apr, 02 2019 10:25:25 PM (IST) | Updated: Apr, 02 2019 10:25:26 PM (IST) अर्थव्‍यवस्‍था

  • 12 फरवरी, 2018 को जारी किया था आरबीआई ने विवादास्पद सर्कुलर।
  • अदालत के फैसले से 2.2 लाख करोड़ रुपये के बुरे ऋण पर असर होगा।
  • वित्तमंत्री ने कहा, आरबीआई अब बाजार की मौजूदा स्थिति पर निर्णय लेगा।

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित क्षेत्र को भारी राहत देते हुए मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) के 12 फरवरी, 2018 के उस विवादास्पद सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसमें 2,000 करोड़ या उससे ऊपर के ऋण को दिवालिया घोषित होने की तिथि से छह महीने के अंदर उसके समाधान या पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया गया था। 180 दिनों की मियाद पूरी हो जाने के बाद अब रद्द हो चुके सर्कुलर के तहत दिवालिया घोषित उधारीकर्ताओं को दिवालिया एवं दिवाला संहिता ( आईबीसी ) के तहत प्रक्रिया का सामना करना अनिवार्य था। सर्कुलर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के चंद घंटों बाद सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि अब इस बारे में केंद्रीय बैंक को सोचना है कि इस दिशा-निर्देश की अनुपस्थिति में बैंकों के कर्ज वसूलने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने उद्योगों -बिजली, ऊर्वरक और चीनी- की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, "हमने आरबीआई के सर्कुलर को अवैध घोषित कर दिया है।" न्यायमूर्ति नरीमन के साथ पीठ में न्यामूर्ति विनीत सरन भी शामिल थे। अदालत के फैसले से 2.2 लाख करोड़ रुपये के बुरे ऋण पर असर होगा। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, "कथित सर्कुलर के तहत की गई सभी कार्रवाइयां, जिसके जरिए दिवालिया संहिता अस्तित्व में आया, भी कथित सर्कुलर के साथ रद्द हो जाएंगी।" फैसले में आगे कहा गया है, "इसके परिणामस्वरूप जिन मामलों में कर्जदारों के खिलाफ ऋणदाताओं ने दिवालिया संहिता की धारा सात के तहत कार्रवाइयां की हैं, वे सभी भी रद्द घोषित की जाती हैं।"

Arun jaitley

सरकार ने दी सफाई
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि आरबीआई अब बाजार की मौजूदा स्थिति पर निर्णय लेगा कि 12 फरवरी के सर्कुलर की अनुपस्थिति में क्या किए जाने की जरूरत है। इससे पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इसके साथ ही वैकल्पिक ऋण समाधान तंत्र पर भी बयान देने से इनकार कर दिया।

RBI

कुछ ऐसा था आरबीआई का सर्कुलर
आज रद्द किए गए आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि दिवाला एवं दिवालिया संहिता के पूर्व के चरण में जिस समय कोई वाणिज्यिक संस्था 2,000 करोड़ या इससे अधिक के ऋण को दिवालिया बोलता है, उसी दिन बैंक उस ऋण को सुलझाने के कदम उठाएंगे, जिसमें ऋण का पुनर्गठन भी शामिल होगा। आरबीआई के 12 फरवरी के सर्कुलर के अनुसार, बैंकों को किसी दिवालिया घोषित खाते के लिए 180 दिनों के भीतर एक समाधान योजना को अंतिम रूप देना होगा, और ऐसा न हो पाने की स्थिति में दिवाला बोल चुकी संस्था के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऊर्वरक, बिजली और चीनी की विनियमित क्षेत्र की कंपनियों ने कहा था कि उनकी कीमतें सरकार तय करती है और उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलता और इसलिए वे योजना के अनुरूप बैंकों को भुगतान नहीं कर सकतीं और वे विलफुल डिफाल्टर नहीं हैं और उनके साथ इस रूप में व्यवहार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि आईबीसी के तहत समाधान योजना 270 दिनों की मोहलत देती है, लेकिन आरबीआई के सर्कुलर ने उसे घटाकर 180 दिन कर दिया है।

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