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सवर्णों को अारक्षणः पीएम मोदी के मास्टरस्ट्रोक का लेना है लाभ तो पहले से ही तैयार कर लें ये कागजात

locationनई दिल्लीPublished: Jan 08, 2019 11:57:33 am

Submitted by:

manish ranjan

अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है।

pm modi

पीएम मोदी का मास्टस्ट्रोकः सवर्णों काे चाहिए आरक्षण तो तैयार कर लें ये कागजात, वरना नहीं मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से भी इसे मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवार को ही इस आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।


दिखाने होंगे जरूरी डॉक्यूमेंट

मोदी सरकार मंगलवार को संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। बिल पेश करने के बाद अगर उसको पास कर दिया जाता है तो देश की जनता इस आरक्षण का लाभ उठा सकती है। अगर आप भी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ कागजात दिखाने होंगे अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे तो जल्द ही आप अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिए।

आरक्षण के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत-

1. जाति प्रमाण पत्र
2. बीपीएल कार्ड
3. पैन कार्ड
4. आधार कार्ड
5. बैंक पास बुक
6. इनकम टैक्स रिटर्न


तहसील पर जाकर बनवा सकते हैं डॉक्यूमेंट

अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हैं तो आप आसानी से आरक्षण के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने बताया कि आरक्षण के हकदार सिर्फ वही लोग होंगे जिनकी सालाना आय आठ लाख रूपए से कम होगी। अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं तो आप इसको आसानी से बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आप तहसील में जाकर बनवा सकते हैं। तहसील के अलावा इन्हें जनसेवा केंद्र से बनवाएं जा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आपको 50 रूपए देने होते हैं और ये आसानी से बन जाता है।


संविधान में करना होगा संशोधन

आपको बता दें कि आरक्षण का कोटा मौजूदा 49.5 फीसदी से बढ़ाकर 59.5 फीसदी किया जाएगा। लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी। मोदी सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हालांकि इसको लागू करने के लिए सरकार को अभी लंबा वक्त लग सकता है। सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। साथ ही आपको अन्य लोगों के समर्थन की भी जरूरत होगी।

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