इसलिए लिया इतना बड़ा फैसला इंदिरा सरकार के इस फैसले के पीछे वजह काफी बड़ी थी। खबरों के अनुसार आजादी के बाद 1955 तक मात्र आठ साल में ही देश में छोटे-बड़े 361 बैंक नाकामयाब हो पाए थे। इन बैंकों ने कृषि क्षेत्र के विकास और सरकारी योजनाओं को लागू करने में कोई मदद नहीं की थी। इसको देखते हुए सरकार ने आर्थिक स्थिरता और जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला लिया था। इसके 11 साल बाद एक बार फिर बैंकिंग कंपनीज एक्ट का सहारा लिया गया और एक बार फिर कुछ बैंकों का सरकारीकरण किया गया।
कॉरपोरेट घरानों और राजाओं के हाथों में थे अधिकांश बैंक जिस समय इंदिरा सरकार ने यह फैसला लिया था, उस समय अधिकांश बैंकों का मालिकाना हक कॉरपोरेट घरानों और राजाओं के पास था। इस कारण सरकार अपनी जनहित की योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं करवा पा रही थीं। इंदिरा सरकार ने बैंकों से एकाधिकार खत्म करने और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए बैंकों को अपने हाथ में लेने का फैसला लिया था। इंदिरा सरकार के इस फैसले लघु एवं मध्यम उद्योग और कृषि क्षेत्र के विकास में मदद मिली थी।
गांव-गांव तक पहुंचीं बैंकिंग सेवाएं प्राइवेट बैंकों के सरकारीकरण से पहले इनकी सेवाएं शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थीं। इस कारण ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। सरकार गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन प्राइवेट बैंक इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। एेसे में इंदिरा सरकार ने बैंकिंग कंपनीज एक्ट के जरिए 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था इंदिरा सरकार के इस फैसले से बैंकिंग सेवाएं शहरों से निकलकर गांव-गांव तक पहुंच गई थीं। इंदिरा सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा कृषि सेक्टर इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों को काफी फायदा हुआ था। देश में इस समय प्राइवेट बैंकों के साथ सरकारी बैंक भी संचालित हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार इस समय देश में करीब 19 सरकारी बैंक हैं।
