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वर्ल्ड बैंक का नया खुलासा, इसलिए ज्यादा नहीं कमा पाते हैं भारतीय

वर्ल्ड बैंक की ओर से पहली बार जारी की गई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 115वां स्थान मिला है।

नई दिल्लीOct 12, 2018 / 05:22 pm

Manoj Kumar

Human capital index

वर्ल्ड बैंक का नया खुलासा, इसलिए ज्यादा नहीं कमा पाते हैं भारतीय

नई दिल्ली। वर्ल्ड बैंक की ओर से हाल ही में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को लेकर पहली बार रिपोर्ट जारी की गई है। 157 देशों का आकलन करने के बाद यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को 115वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि भारत को लोग ज्यादा पढ़ाई करने के बात भी कमाई में फिसड्डी क्यों रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम स्कूली शिक्षा मिलने के कारण भारतीय अपनी मेहनत के अनुसार कमाई नहीं कर पाते हैं। इस रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे छोटे देशों के बाद स्थान मिल पाया है।
ये कहती है रिपोर्ट

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के लिए 14 वर्ष की स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। रिपोर्ट के अनुसार, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के हर एक वर्ष से कमाई में औसतन 8 फीसदी की बढ़ोतरी होती है। लेकिन भारतीय बच्चे इस मामले में फिसड्डी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, चार वर्ष की उम्र में स्कूल जाने वाला भारतीय बच्चा 18 वर्ष की उम्र तक मात्र 10.2 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस कारण वह जितना कमाने लायक होते हैं, उससे 30 फीसदी कम ही कमा पाते हैं।
पड़ोसी देशों का हाल

इस रिपोर्ट के 0 से 1 के स्केल पर तैयार किया गया है। इसमें भारत को 0.44 का स्कोर मिला है। यह दक्षिण एशिया के स्कोर से भी कम है। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के मामले में भी भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे हैं। इस मामले में बांग्लादेश 106वें, नेपाल 102 वें और श्रीलंका 74 वें स्थान पर हैं, जबकि भारत को 115वां स्थान मिला है। यदि समय की बात करें तो बांग्लादेश के बच्चे 11 वर्ष, नेपाल के बच्चे 11 वर्ष और 7 महीने और श्रीलंका के बच्चे 13 वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं।
सरकार ने जताया विरोध

वर्ल्ड बैंक की ओर से पहली बार जारी की गई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की पहली रिपोर्ट पर विवाद भी शुरू हो गया है। सरकार ने भारत को 115वें स्थान पर रखने पर आपत्ति जताई है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में समग्र शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को शामिल नहीं किया है। आपको बता दें कि इस इंडेक्स में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है।

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