Exam Guide: मौलिक अधिकार और निति निर्देशक सिद्धांत में अंतर

Deovrat Singh

Publish: Aug, 15 2019 09:18:28 AM (IST)

शिक्षा

Exam Guide: राज्य के नीति निर्देशक सिंद्धांत का वर्णन संविधान के भाग-4 में (अनुच्छेद 36 से 51 तक) किया गया है. इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायलय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।

नीति निर्देशक सिंद्धांत
1. यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
2. इसका वर्णन संविधान के भाग-4 में है।
3. इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है।
4. यह समाज की भलाई के लिए है।
5. इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है।
6. यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है।
7. यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है।

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) के अन्तगर्त क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है.

मौलिक अधिकार
1. यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
2. इसका वर्णन संविधान के भाग-3 में किया गया है।
3. इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं।
4. यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है।
5. मौलिक अधिकार के पीछे क़ानूनी मान्यता है।
6. यह सरकार के महत्व को घटाता है।
7. यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है।

खबरें और लेख पढ़ने का आपका अनुभव बेहतर हो और आप तक आपकी पसंद का कंटेंट पहुंचे , यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में कूकीज (Cookies) का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति (Privacy Policy ) और कूकीज नीति (Cookies Policy ) से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned