Published: Jun 27, 2018 07:40:27 pm
कमल राजपूत
केंद्र सरकार ने बुधवार को विश्वविद्यालयों के मुख्य वित्तीय निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को हटाने के मकसद से एक नए अधिनियम का मसौदा प्रस्ताव पेश किया
जावड़ेकर ने ट्वीट किया, मैं सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और अन्य से अपनी टिप्पणी और सुझाव सात जुलाई शाम पांच बजे तक ‘रिफॉर्मऑफयूजीसी एट जीमेल डॉट कॉम’ पर भेजने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा, मसौदा अधिनियम सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को और आजादी देने वाले तंत्र को सुधारने के वादे के तहत तैयार किया गया है, जिससे शिक्षा तंत्र की उत्कृष्टता तथा समग्र विकास की सुविधा को बढ़ावा दिया जा सके।