विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर कोर्ट का फैसला बदलेगी सरकार

विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार इसे बदलने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि कोटे के लाभ के लिए विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए। हालांकि, इसके बाद यूजीसी से अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी की नियुक्तियां घट सकती हैं। ऐसे में सरकार इस मामले में सधे हुए कदमों से फैसला लेना चाहती है। सरकार की रणनीति है कि बिल के जरिए विश्वविद्यालयों को संस्थान के आधार पर नियुक्तियां करने की इजाजत दी जाए।

निजी के लिए अलग बिल
मानव संसाधन मंत्रालय निजी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अलग से बिल लाने की तैयारी में है। निजी संस्थानों को आरक्षण देने के लिए आर्थिक सहायता का बिल में कोई जिक्र नहीं।