सरकार की इस घोषणा से राज्य के खजाने पर 40 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
मुख्यमंत्री के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि हरियाणा सरकार केंद्र के मुद्रा लोन कार्यक्रम की ‘शिशु योजना’ के तहत 50,000 रुपये तक के कर्ज पर कुल ब्याज के दो प्रतिशत को भी वहन करेगी.