स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 56,386 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ, जो पिछले साल के 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। चूंकि पिछले साल का बजट बाद में बढ़ा कर 50,113.75 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग के लिए 37,461.01 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले साल 35,010.29 रुपए थे। हालांकि यह राशि भी बाद में बढ़ा कर 33,512.11 रुपए हो गई थी।
यद्यपि सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 25 फीसदी सीटें बढ़ाने का आदेश देने से इन संस्थानों के बजट में पिछले साल से कोई बदलाव नहीं दिखा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए पिछले साल 6,445.23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 6,498.46 करोड़ कर दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए इस वर्ष 6604.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
मौजूदा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीज) के लिए आवंटित राशि में बढ़ोतरी देखी गई। इसमें पिछले साल आवंटित राशि 5,613 करोड़ रुपये से इस वर्ष बढ़ाकर 6,143.03 करोड़ रुपये कर दी गई। नए आईआईटीज स्थापित करने के लिए हालांकि कोई राशि आवंटित नहीं हुई। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के लिए पिछले साल के 10,500 करोड़ रुपए (बढ़ाने के बाद घटाए) की तुलना में इस वर्ष 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए।
