पिछले साल से जेईई मेन की रैंकिंग में बारहवीं के अंक नहीं जोडऩे का फैसला किया गया था। सरकार ने सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की समिति बनाई। समिति ने जेईई मेन के अंकों के आधार पर प्रवेश देने की सिफारिश की थी। यही प्रक्रिया इस साल भी जारी रहेगी। मालूम हो कि तीन साल पहले तक सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए राजस्थान प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट होता था।
फिर भी खाली रहती हैं सीटें
जेईई मेन के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश देने के बावजूद कई इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट नहीं भर पाती हैं। साल 2016 में तो हालात सबसे खराब थे। अजमेर सहित कई इंजीनियरिंग कॉलेज में अगस्त तक विद्यार्थियों के गिनने लायक दाखिले भी नहीं हुए थे। बाद में तकनीकी शिक्षा विभाग को सीधी भर्ती के आदेश देने पड़े थे।
