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बिटिया के जन्म के बाद से इन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलती है लाखों की राशि, यहां जानें कैसे?

locationजयपुरPublished: Sep 25, 2018 06:22:06 pm

Submitted by:

Deovrat Singh

बिटिया के जन्म पश्चात से ही लागू महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं

Girl Education Schemes In India :

Girl Education Schemes In India :

Girl Education Schemes In India : बालिका के जन्म से ही अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि महिला शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई है जो अब बेटियों के लालन-पालन से लेकर पढाई तक प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक सहायता देगी। देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए बहुत सी योजनाए राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना
1 जून 2016 से लागू हुई राजस्थान सरकार की इस योजना में बालिका के जन्म पर उसके अभिभावक को 50 हजार रूपए की राशि दी जाती है जिसका भुगतान कई चरणों में किया जाता है। बालिका जन्म पश्चात प्रथम वर्षगांठ पर 2500 रूपए और 2500 रूपए क्रमश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रूपए और कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जाता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 11 हजार रूपए की राशि और 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25 हजार रूपए का भुगतान किया जाता है। 12वीं उत्तीर्ण करने तक 50 हजार रूपए की राशि बालिका को राजश्री योजना के अंतर्गत दी जाती है।
निशुल्क शिक्षा –
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा है साथ ही कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट होने के साथ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है।
आपकी बेटी योजना
राजस्थान सरकार द्वारा लागू इस योजना में बीपीएल परिवार की समस्त वर्गों की छात्राओं जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो, उन्हें 1100 रूपए वार्षिक सहायता देय है। कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए राशि 1500 रूपए है।
बालिका शिक्षा प्रोत्साहन -राष्ट्रिय योजना
अनुसूचित जाती और जनजाति की अविवाहित बालिका जिसने 16 वर्ष से आयु में जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्यनरत है, उन्हें 3000 रूपए 10 वीं उत्तीर्ण करने के बाद या 18 वर्ष की आयु पश्चात दिए जाते हैं।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
इस योजना के तहत उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है जिनके माता -पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो, ऐसे में अनुसूचित जाती और जनजाति के विद्यार्थियों को 230 रूपए प्रतिमाह और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 160 रूपए प्रतिमाह राशि का भुगतान क्या जाता है। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति इस प्रकार होती है। अनुसूचित जाती और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं है, उन्हें 230 से 550 रूपए मासिक तथा ओबीसी/एसबीसी के विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपए से अधिक न हो उन्हें 160 से 350 रूपए अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है।
आर्थिक संबलता पुरस्कार
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली विकलांग बालिकाओं को 2000 रूपए प्रतिवर्ष एकमुश्त सहायता देय है।

गार्गी पुरस्कार
RBSE बोर्ड की 10वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययन करने पर 3000 रूपए प्रतिवर्ष पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली बालिका को 5000 रूपए व प्रमाण पत्र देय है।
मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना : मेधावी बेटियों के लिए –
राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक जिले की दो बेटीयां जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उन्हें कक्षा 11 वीं और 12 वीं में पढ़ाई हेतु प्रोत्साहन के रूप में 15 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जाता है।
विदेशों में अध्ययन योजना
राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10 की मैरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं यदि विदेश में अध्ययन करती हैं तो उनका संपूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना
इस योजना में अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो, और जिन्होंने 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत अंक न्यूनतम अर्जित किए हो तथा कोई छात्रवृति प्राप्त न कर रहा हो, उन्हें प्रतिमाह 500 रूपए और अधिकतम 5000 रूपए वार्षिक छात्रवृति देय है।
लेपटॉप, साईकिल, स्कूटी सहित तमाम योजनाएं शिक्षा हेतु राज्य/केंद्र की सरकारों द्वारा चलाई गई है। जागरूक अभिभावक तमाम योजनाओं का लाभ लेकर बालिका शिक्षा और अल्प आय वर्ग वाले अभिभावक अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे सकते हैं।
अनुप्रति योजना
राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाती, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 65 हजार रूपए सहायता राशि दी जाती है। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30 हजार रूपए एवं अंतिम चयन पर 5 हजार रूपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है।
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