इस संशोधन विधेयक में ऐसे 20 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिनके शिक्षण पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त नहीं थे। संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इसके लागू होने से बड़ी तादाद में विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
वहीं दूसरी ओर इस बारे में सरकार ने संस्थानों से कहा है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे और यह कदम सिर्फ एक बार के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले साल से बीए-बीएड, बीकॉम-बीएड व बीएससी-बीएड का एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा नीति का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
तेलंगाना सरकार करने जा रही है 9200 ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया
तेलंगाना सरकार राज्य में 9200 ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती करने जा रही है। गांवों के विकास और बेरोजगारों को नौकरी देने के उद्देश्य से राज्य सरकार यह वेकेंसी निकाली है। भर्ती की घोषणा तेलगांना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक ट्वीट के जरिए की। राव ने एक सप्ताह के भीतर इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश दिए हैं। बता दें इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवार अगले तीन साल तक प्रोबेशन पर रहेंगे।
तेलंगाना सरकार राज्य में 9200 ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती करने जा रही है। गांवों के विकास और बेरोजगारों को नौकरी देने के उद्देश्य से राज्य सरकार यह वेकेंसी निकाली है। भर्ती की घोषणा तेलगांना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक ट्वीट के जरिए की। राव ने एक सप्ताह के भीतर इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश दिए हैं। बता दें इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवार अगले तीन साल तक प्रोबेशन पर रहेंगे।
तेलंगाना में नए पंचायत एक्ट के तहत वर्तमान समय में कुल 12751 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 3562 ग्राम पंचायतों में पहले से ही ग्राम पंचायत सचिव काम कर रहे हैं। बची हुई सभी ग्राम पंचायतों में एक—एक ग्राम सचिव नियुक्त किया जाएगा।
