उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव के तहत कॉलेज अब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुए बिना स्ववित्तपोषी आधार पर भी चल सकेंगे। इन्हें किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरे देश में शोध प्रोजेक्ट्स के लिए नेशनल शोध एजेंसी की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। इसमें नए विचारों और तकनीकों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।
नई शिक्षा नीति में प्रोफेशनल शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोई भी विश्वविद्यालय केवल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, वरन जनरल विश्वविद्यालय भी होगा। नई केन्द्र सरकार में शिक्षा नीति के इस ड्राफ्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का 100 दिन का एक्शन प्लान भी माना जा रहा है।
ड्राफ्ट की विशेष बातें
नए सिस्टम से लागू होगा एक्रीडिटेशन
यूजीसी को भंग करते हुए उसकी जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) एक्ट-2018 लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने के लिए नया एक्रिडिटेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी घोषणा 15 अगस्त तक कर दी जाएगी। इसके बाद संस्थानों को एक्रिडिटेशन मिलने में आसानी रहेगी। अच्छे संस्थान आने से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी।
