अभी उतनी ही सीटें, सरकार कहेगी तो बढ़ाएंगे
राज्य के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए पिछले दिनों प्रोस्पेक्टस जारी किया जिसममें किसी भी विभाग, केंद्र या कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण सरकार के नियमानुसार ही दिया जाएगा। विवि आधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में कोई आदेश नहीं है। सरकार आदेश देगी तो प्रवेश के समय सीटें बढ़ा दी जाएंगी।
उधर केंद्रीय शिक्षण संस्थानों ने बढ़ाई 2 लाख सीटें
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देशभर के 158 केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए करीब 2 लाख सीटें बढ़ाई हैं। सभी आइआइटी, आइआइएम, एनआइटी व केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ाई जा रही हैं। कुल 214766 अतिरिक्त सीटें सृजित होंगी, जिनमें से 119983 का सृजन शैक्षणिक सत्र 2019-20 में किया जा रहा है। वहीं 95783 सीटों का सृजन 2020-21 में होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 10 हजार सीटें बढ़ाई गई हैं। आइआइटी दिल्ली में 600 और जेएनयू में 350 सीटें बढ़ाई गई हैं।
प्रवेश नीति तैयार की जा रही है। आचार संहित हटने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर तय किया जाएगा।
– भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री
