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रिसर्च के लिए सरकार ने बनाई नई पॉलिसी, पैटेंट में यूनिवर्सिटी की भी होगी हिस्सेदारी

locationजयपुरPublished: Nov 11, 2019 01:28:44 pm

Research: प्रदेश में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) ने हाल ही में इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) पॉलिसी बनाई की है।

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Research: नीति आयोग की ओर से पिछले दिनों ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की लिस्ट में कर्नाटक 35.65 स्कोर के साथ फस्र्ट पॉजिशन पर है। वहीं 11 स्कोर के साथ राजस्थान 13वें स्थान पर है। आने वाले दिनों में राजस्थान को इस इंडेक्स में और अच्छी पॉजिशन पर देखा जा सकेगा। प्रदेश में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) ने हाल ही में इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) पॉलिसी बनाई की है। आइपीआर पॉलिसी के बाद प्रदेश में रिसर्च को निश्चित रूप से नई दिशा मिलेगी।

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रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा
पूर्णिमा कॉलेज के डायरेक्टर राहुल सिंघी ने बताया कि आइपीआर के बाद पैटेंट-कॉपीराइट में रिसर्चर के साथ यूनिवर्सिटी की भी भागीदारी होगी। ऐसे में यूनिवर्सिटी अपने यहां रिसर्च को प्रमोट करेगी। साथ ही रिसर्चर को जरूरी फैसिलिटी मिलने से रिसर्च का माहौल बनेगा।

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ऐसे होगा प्रॉफिट शेयर
एक्सपर्ट पुनीत शर्मा का कहना है कि नई आइपीआर पॉलिसी के तहत पैटेंट से होने वाली इनकम का 80 परसेंट हिस्सा रिसर्चर को और 20 परसेंट यूनिवर्सिटी को मिलेगा। रिसर्च में यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज यूज होने पर विवि का हिस्सा 40 परसेंट तक होगा। ऐसे में यूनिवर्सिटी रिसर्च को प्रमोट करेगी।

अब इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च का हैल्दी एन्वायर्नमेंट विकसित होगा। साथ ही एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अच्छे इनोवेशंस सामने आ सकेंगे।
– प्रो. आरए गुप्ता, वीसी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी

कॉपीराइट और पैटेंट को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। इससे स्टेट में रिसर्च का माहौल तैयार होगा। अच्छे और जरूरतमंद प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट की ओर से फंड भी मुहैया करवाया जाएगा।
– आइएएस मुग्धा सिन्हा, सेक्रेटरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट

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