भारतीय संविधान में ‘आपात की उद्घोषणा’ इंगित करती है – केवल राष्ट्रपति आपातकाल
भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई का अधिकार होगा – भारत के सभी न्यायालयों में
राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है – उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है – एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान है – अनुच्छेद 361 में
भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया – 1951 ई.
भारत के संविधान का कौनसा प्रावधान राज्य के राज्यपाल को क्षमा की शक्ति प्रदान करता है – अनुच्छेद 161
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है – अनुच्छेद 76
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्त्रोत है – गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935
जहां प्रतिग्रहण की संसूचना का कोई विशिष्ट प्रकार विहित न किया गया हो और पक्षकार एक दूसरे की उपस्थिति में न हो तो संसूचना के प्रतिग्रहण का सर्वाधिक प्रमाणिक प्रकार है – पत्र
विधि मानकों का विज्ञान है, यह कहा है- केल्सन ने
भारत के एटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) की नियुक्ति करता है – भारत का राष्ट्रपति
भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया – जस्टिस एम. हिदायतुल्ला
कानूनी मामलों में राष्ट्रपति किससे परामर्श ले सकता है – सर्वोच्च न्यायालय से
भारतीय संविधान में संशोधन होता है – धारा 367 के अनुसार
संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत होता है – संसद में किसी एक सदन में
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई – ब्रिटिश संविधान से
सर्वसत्तासम्पन्न संसद की अवधारणा देन है – इंग्लैंड देश की
भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है – गोवा में
लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं – 22
किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है – उत्तर प्रदेश
सामान्यत: विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है – 5 वर्ष
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे – सरदार वल्लभ भाई पटेल
पंचायती राज प्रदान करता है- स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया – बलवंत राय मेहता ने
पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर है – ग्राम सभा व पंचायत
पंचायतों द्वारा वसूला जाता है – स्थानीय मेलों का कर
भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित होता है – संविधान द्वारा
