scriptयूपी बोर्ड : 10वीं, 12वीं परीक्षा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य | UP Board : Aadhaar card must for 10th and 12th exams | Patrika News

यूपी बोर्ड : 10वीं, 12वीं परीक्षा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य

Published: Nov 15, 2017 09:44:13 pm

अगर कोई विद्यार्थी अपना आधार कार्ड नहीं लाता है तो उसे अगले साल होने वाली परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

UP Board Exam

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमपीएसपी) ने अगले साल होने वाली १०वीं और १२वीं बोर्ड की परीक्षाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड के अनुसार, विद्यार्थियों को अपने आधार कार्ड परीक्षा केंद्र पर अपने साथ रखने होंगे। बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि आधार कार्ड के नंबर से कपटपूर्व तरीके से होने वाले नामांकनों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ अन्य कई अनाचार कार्यों को रोकना संभव हो पाएगा।

अगर कोई विद्यार्थी अपना आधार कार्ड नहीं लाता है तो उसे अगले साल होने वाली परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। डेटशीट के अनुसार, अगले साल होने 10वीं, 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरू होंगी।

कुल 67 लाख 29 हजार 540 विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देंगे। 10वीं में कुल 37 लाख 12 हजार 508 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे, जबकि 12वीं की परीक्षा 30 लाख 17 हजार 032 विद्यार्थी बैठेंगे। इससे पहले, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा था कि परीक्षा में नकल को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और परीक्षा एक महीने के अंदर आयोजित करवा ली जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्कूल प्रबंध को परीक्षा केंद्र से 200 मीटर दूर रखा जाएगा और सीसीटीवी कैमरे की नजर में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। पुलिस, प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम भी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी।

बोर्ड का इतिहास
उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की स्थापना वर्ष 1921 में यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटि काउंसिल के कानून के तहत इलाहाबाद में की गई थी। बोर्ड ने पहली परीक्षा वर्ष 1923 में आयोजित करवाई थी।

 

ऑनलाइन लेक्चर में मिलेगा तथ्य जोडऩे का अवसर
नई दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) वीडियो लेक्चर प्रोजेक्ट में एक अनूठे प्रयोग पर काम कर रहा है। योजना के तहत शिक्षक या छात्र लेक्चर में नई जानकारी व तथ्यों को जोड़ सकेंगे। सुधार की गुंजाइश होने पर सुधार भी कर सकेंगे। इसके लिए लिए उन्हें एक विश्वविद्यालय की तरफ से क्रिएटिव लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस किसे दिया जाएगा यह एसओएल पर निर्भर करेगा। इस पर अमल के लिए प्रशासन ने एक समीक्षा कमेटी भी बनाई है। कमेटी देखेगी कि इसमें और किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है।

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