कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कैबिनेट में शिक्षामित्रों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। इसीलिए प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक बनने के लिए अब लिखित परीक्षा भी देनी होगी। उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा टीईटी क्वालीफाई करने के बाद देनी होगी। शिक्षक भर्ती की मेरिट में लिखित परीक्षा के भी अंक जोड़े जाएंगे।
शर्मा ने कहा कि अब उप्र में लिखित परीक्षा के माध्यम से बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए 60 नंबर लिखित और 40 नंबर एकेडमिक आधार पर दिए जाएंगे। इस परीक्षा में सिर्फ टीईटी पास अभ्यर्थी ही बैठ सकेंगे। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि शिक्षामित्रों के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करेगी।
हालांकि शिक्षामित्रों को भर्ती में भारांक (वेटेज) का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। शिक्षामित्रों को अधिकतम 10 साल के लिए 25 नंबर मिल सकेंगे।
शिक्षामित्रों को प्रतिवर्ष के अनुभव के आधार पर ढाई नंबर मिलेंगे।
कैबिनेट के फैसले के बारे में शर्मा ने बताया, यूपी बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को नियमित एडमिशनऔर मुफ्त पढ़ाई का आदेश दिया गया है। इन सभी को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लाया गया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग के पुराने बिल्डिंग को तोडऩे की मंजूरी मिली है। अभी 12 जिलों में ये पुरानी बिल्डिंग हैं, उनकी जगह नई बिल्डिंग तैयार की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि खादी को लेकर अहम फैसला लिया गया है। अब खादी प्रोडक्ट पर 10 फीसदी से रिबेट बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया है। बुनकर और कटाई का काम करने वालो को 34 फीसदी, मार्केटिंग कर रहे लोगों को 33 प्रतिशत तीन महीने के अंदर रिबेट किया जाएगा।
वहीं, वनमंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया कि पेड़ों के संरक्षण के लिए फैसला लिया गया है कि आम, महुआ, खैर, नीम, साल, सागौन और शीशम के पेड़ को छोड़कर और पेड़ के कटान के लिए कोई आदेश नहीं लेना होगा।
