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UP Assembly Elections 2022: आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की मांग, दलितों-पिछड़ों की पदोन्नति में आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें सियासी दल

UP Assembly Elections 2022: आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एलान किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में दलितों व पिछडो का आरक्षण बड़ा चुनवी मुद्दा बनेगा। समर्थकों का कहना है कि वहीं राजनैतिक दल दलितों पिछडो के दिल में जगह बना पायेगा, जो आरक्षण का पूर्ण समर्थन करेगा। यूपी की 86 सुरक्षित सीटों पर आरक्षण समर्थकों के वोट का न हो बंटवारा इसलिये संघर्ष समिति रणनीति के तहत कमेटियों का भी गठन किया है। समिति ने मांग की कि पदोन्नतियों में आरक्षण पर सभी दल अपनी स्थित साफ करें।

लखनऊ

Published: January 13, 2022 07:54:41 pm

लखनऊ. UP Assembly Elections 2022: आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति संयोजक मंडल प्रान्तीय कार्यसमिति की आवश्यक बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में तय किया गया कि इस बार जो राजनीतिक दल दलितों और पिछड़ों को पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा बनायेगा, उसी दल का संघर्ष समिति समर्थन करेगी। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिकों व उनके परिवार व रिश्तेदारों से चुनाव में शत प्रतिशत वोट की चोट कर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया गया। संघर्ष समिति ने सभी सात चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संयोजक मंडल को दिये गये कार्यों की समीक्षा भी की। समिति ने अपने सभी जिला संयोजकों से यह अपील की है कि वह करो या मरो की तर्ज पर अभियान चलाकर तय करें कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा लें, जिससे कि किसी का भी वोट छूटने नहीं पाये। समिति का पूरा फोकस यूपी की 86 आरक्षित सीटों पर है।
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आरक्षित सीटों के लिए बनाई कमेटी

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश की सभी 86 आरक्षित विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान रखने के लिये अलग-अलग समितियों का गठन किया है। जो सुरक्षित सीटों पर अपने वोटों का बंटवारा न हो इसके लिये उन्हें जागरूक कर शत-प्रतिशत वोट की एकजुट चोट कराकर आरक्षण समर्थक दल को वोट करवायेंगे। आरक्षण समर्थकों ने कहा इस बार के विधानसभा चुनाव में दलितों व पिछडों का आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा।
आरक्षण का समर्थन करने वाले दलों का देंगे साथ

समिति के नेताओं ने कहा कि इस बार प्रदेश में वहीं राजनैतिक दल दलितों और पिछडों के दिल में जगह बना पायेगा जो आरक्षण का पूर्ण समर्थन करेगा। समिति के नेताओं ने यह भी कहा कि दलितों व पिछडों का पदोन्नतियों में आरक्षण पर सभी दल अपनी स्थित साफ करें, जिससे यह तय हो सके की उनकी पार्टी आरक्षण समर्थक पार्टी है या नहीं।
संयोजक मंडल ने लोकसभा में पदोन्नतियों में आरक्षण का 117वें लंबित बिल को सभी राजनैतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल कराने यूपी में आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-3(7) को बहाल कराने और उनकी पार्टी का स्टैंड साफ करने के लिए पुनः सभी दलों से अपील की। वहीं आरक्षण समर्थकों यह बात भी दोहराई की पिछड़े वर्गों को भी पदोन्नति में आरक्षण की वयवस्था बहाल की जाये। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजकों अवधेश कुमार वर्मा, केबी राम, डॉ रामशब्द जैसवारा, आरपी केन, अनिल कुमार, अजय कुमार, श्यामलाल, अन्जनी कुमार,, बिन्दा प्रसाद, प्रेमचन्द्र, ने कहा कि संघर्ष समिति ने आज यह भी बड़ा निर्णय लिया है कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को लागू कराने में शत-प्रतिशत योगदान देने वाले आरक्षण समर्थक दल को ही प्रदेश के लाखों आरक्षण समर्थक वोट करें।

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