पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने फैसलों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव वित्त ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मकान किराए भत्ते की एक दिसम्बर 2008 से लागू दरों को पिछली एक जुलाई से दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ा एचआरए देने से 2,223 करोड़ रुपये व बढ़ा सीसीए देने से 175 करोड़ रुपये का सालाना खर्च सरकार पर आएगा। अन्य भत्तों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दूसरे भत्तों पर कोई फैसला लेने में 2-3 महीने का समय लगेगा।
इस निर्णय के दायरे में प्रदेश के 8.52 लाख राज्य कर्मचारी, 5.50 लाख शिक्षक एवं एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों समेत कुल 15.02 लाख कर्मचारी आएंगे. मकान किराया भत्ता को दोगुना किए जाने के निर्णय से राजकोष पर 2223 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।