नौकरी करने वालो के लिए खुशखबरी, अब सरकार देगी दोगुना मकान किराया व अन्य भत्ते

इन सभी भत्तों की बढ़ी हुई दरें पहली जुलाई 2018 से लागू होंगी और इसका भुगतान अगस्त के वेतन के साथ किया जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षकों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) और नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) दोगुना करने का फैसला किया है। प्रदेश के 15 लाख राज्य कर्मचारियों को अगस्त से दोगुना एचआरए (मकान किराया भत्ता) और सीसीए (नगर प्रतिकर भत्ता) मिलेगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते (City Compensatory Allowances) की दरों और को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2398 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस फैसले का लाभ उन स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को भी मिलेगा जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया है। इन सभी भत्तों की बढ़ी हुई दरें पहली जुलाई 2018 से लागू होंगी और इसका भुगतान अगस्त के वेतन के साथ किया जाएगा।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने फैसलों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव वित्त ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मकान किराए भत्ते की एक दिसम्बर 2008 से लागू दरों को पिछली एक जुलाई से दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ा एचआरए देने से 2,223 करोड़ रुपये व बढ़ा सीसीए देने से 175 करोड़ रुपये का सालाना खर्च सरकार पर आएगा। अन्य भत्तों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दूसरे भत्तों पर कोई फैसला लेने में 2-3 महीने का समय लगेगा।

इस निर्णय के दायरे में प्रदेश के 8.52 लाख राज्य कर्मचारी, 5.50 लाख शिक्षक एवं एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों समेत कुल 15.02 लाख कर्मचारी आएंगे. मकान किराया भत्ता को दोगुना किए जाने के निर्णय से राजकोष पर 2223 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।