विपक्ष द्वारा ईपीएफ पर टैक्स लगाने वाले फैसले का विरोध किया गया, मामले में मोदी सरकार ने यूटर्न लेने के संकेत दिए हैं…
नई दिल्ली। आम आदमी की जेब पर वार करने वाली मोदी सरकार अब अपना फैसला वापस ले सकती है। जी हां हम बात कर रहे हैं ईपीएफ पर टैक्स लगाने वाले फैसले की। विपक्ष के द्वारा इस मामले में विरोध के बाद सरकार ने यूटर्न लेने के संकेत दिए हैं।
जानकारी के अनुसार आज वित्त मंत्री अरुण जेटली लोकसभा में संबोधित करते हुए यह साफ कर देंगे की वो यह फैसला वापस लेंगे या इसमे कुछ हेर-फेर करके वापस लागू कर देंगे। अब आम लोगों की नजर कल के फैसले पर टिकी है कि उन्हें इस महंगाई में जेटली राहत देंगे या मुसीबत जस की तस रहेगी।
गौररतलब हो कि सोमवार को कांग्रेस ने सरकार के फैसले के विरोध में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। साथ ही राहुल गांधी भी विरोध जता चुके हैं।
बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री से ईपीएफ मामले में दोबारा विचार करने को कहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह भी संभावना जताई जा रही है कि अरुण जेटली संसद में मंगलवार को यह प्रस्ताव वापस लिए जाने की घोषणा कर सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा ईपीएफए, पीएफ और जीपीएफ पर टैक्स लगाने का विरोध कर्मचारी संगठन ने किया है। इस संबंध में रविवार को कर्मचारी भवन में सरकारी कर्मचारियों ने एक बैठक आयोजित की थी। बैठक के दौरान विरोध करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। जबकि तमाम मजदूर संगठनों ने इसके विरोध में 10 मार्च को देशव्यापी हड़ताल पर भी जाने का फैसला किया था।
रिटायरमेंट सेविंग पर टैक्स लगाने पर तमाम विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियनों और राजनीतिज्ञों ने विरोध दर्ज कराया था। यहां तक कि आरएसएस से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने भी इसका कड़ा विरोध किया था और इसे मजदूरों के साथ नाइंसाफी बताई है।