मंत्री ने उप राज्यपाल से ‘उनके लिए थोड़ा वक्त’ निकालने का अनुरोध करते हुए कहा कि एस्मा लगाए जाने के बावजूद डीटीसी संविदा चालक और कंडक्टर पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। नजफगढ़ के विधायक ने कहा कि उन डीटीसी कर्मचारियों को ‘गुंडे धमका रहे हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, “अधिकांश संविदा कर्मचारी ड्यूटी करना चाहते हैं लेकिन (गुंडों के) डर के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं।” गहलोत ने कहा कि ‘गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके दिल्ली पुलिस हड़ताल को बढ़ावा दे रही है।’ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मंत्री के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, “उप राज्यपाल का दिल्ली पुलिस को निर्देश देने और एस्मा का (उचित) कार्यान्वयन सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है।”
आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने ट्वीट किया, “ज्यादातर कर्मचारी काम में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें भाजपा के गुंडों द्वारा रोका जा रहा है। पुलिस एस्मा के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है। उप राज्यपाल मिलने से इनकार कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “उप राज्यपाल मंत्री से क्यों नहीं मिल रहे हैं? उप राज्यपाल पुलिस को काम करने का निर्देश क्यों नहीं दे रहे हैं? भाजपा फिर से उप राज्यपाल का दुरुपयोग कर रही है और दिल्लीवासियों को परेशान कर रही है?”
डीटीसी बस सेवाओं को परिवहन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखते हुए उप राज्यपाल ने शनिवार को डीटीसी संविदा कर्मियों की हड़ताल पर एस्मा लगाया था, जो छह महीने की अवधि के लिए किसी भी हड़ताल को रोकता है। एस्मा लगाए जाने और न्यूनतम मजदूरी बहाल किए जाने के बावजूद, डीटीसी संविदा चालकों और कंडक्टरों ने अपनी हड़ताल जारी रखी है। इनमें से पांच अनिश्चतकालीन भूख हड़ताल पर हैं