कोटा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से बुधवार को कोर्ट परिसर में बैठक आयोजित की गई। जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेट्टी आयोग लागू नहीं करने के विरोध में कोटा में न्यायिक कर्मचारियों द्वारा दुबारा से आंदोलन की राह पर जाने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही गुरुवार को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के आश्वासन पर 10 फरवरी तक आंदोलन स्थगित कर दिया था।
संघ सचिव पंकज गौड़ ने बताया कि संघ द्वारा 18 जनवरी से 24 जनवरी तक आंदोलन शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट द्वारा कई प्रयास किए। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण शेट्टी आयोग लागू नहीं किया गया है।