जितेन्द्र योगीझुंझुनूं. आम उपभोक्ता का बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने की तत्काल कार्रवाई करने वाला विद्युत निगम सरकारी महकमों की बकाया के प्रति उदार बना हुआ है। जिले में सरकारी महकमे बिजली बिलों के बकाया 129 करोड़ रुपए पर कई सालों से कुंडली मारे बैठे हैं। पिछला बकाया जमा कराने की बात तो दूर इस साल सरकारी महकमों पर 32 करोड़ रुपए बिल का बकाया बढ़ गया। लेकिन निगम महज नोटिस की कार्रवाई तक सिमटा है।
अब अभियान चलाकर करेंगे वसूली : बकाया को वसूलने के लिए निगम मार्च में विशेष अभियान चलाने की बात कर रहा है। बकाया वसूली 31 मार्च 2016 तक वसूलने की योजना बनाई गई है।
बजट नहीं है... : निगम की ओर से सरकारी कार्यालयों को दिए गए नोटिस का जवाब मिला है कि उनके पास बजट नहीं है। सबसे ज्यादा बकाया जलदाय विभाग बजट नहीं होने की बात कहकर बिल जमा नहीं करा रहा।
ये है कनेक्शनों का गणित : निगम के अनुसार पूरे जिले में विभिन्न तरह के तीन लाख 97 हजार 786 उपभोक्ता हैं। इनमें जलदाय विभाग के 4 हजार 213, मिक्स रोड एक हजार 567, घरेलू तीन लाख पांच हजार 811, व्यवसायिक 29 हजार 554, स्ट्रीट लाइट के 225, कृषि कनेक्शन 29 हजार 606, फ्लैट रेट के कृषि कनेक्शन 22 हजार 60, लघु उद्योग के चार हजार 194 ओर मध्यम उद्योग के 153 कनेक्शन शामिल हैं।
इन विभागों पर सर्वाधिक बकाया
अकेले जलदाय विभाग 18 करोड़ रुपए कुंडली मारे बैठा है। इसमें जलदाय विभाग के 15 और जनता जल योजना के 3 करोड़ 17 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं। 70 लाख जिले की नगरपालिकाओं पर भी बकाया है। 24 लाख रुपए पुलिस महकमा दबाए बैठा है। सरकारी कार्यालय पर 21 करोड़ 77 लाख और रेलवे पर दस लाख रुपए बकाया चल रहे हैं।
97 करोड़ से हुए 129 करोड़
निगम के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न महकमों में 97 करोड़ बकाया चल रहे थे, जो निगम आज तक वसूल नहीं कर पाया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पहले वाला पैसा जमा नहीं हुआ जबकि 32 करोड़ रुपए का बकाया और बढ़ गया।
बकायादारों के काटे कनेक्शन
नवलगढ़. विद्युत निगम ने बकायादारों के खिलाफ शनिवार को कार्रवाई करते हुए 10 कनेक्शन काटे हैं। जेईएन विजयपाल सिंह ने बताया कि बकायादारों से एक लाख रुपए भी वसूल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बकायारों के खिलाफ कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।
बकाया रुपए जमा कराने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। 31 मार्च 2016 तक अभियान चलाकर बकाया वसूली की जाएगी। 21 एईएन कार्यालय और पांच डिविजन कार्यालयों को वसूली के निर्देश दे दिए गए हैं। डीएन जांगिड़, अधीक्षण अभियंता, झुंझुनूं