समस्त भत्ते एक जुलाई 2017 से देने हेतु अनुमोदन
समस्त कर्मचारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई की अधिनियम वर्ष 2015 की अनदेखी करते हुए 20 अगस्त को संपन्न उत्तर प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक में केजीएमयू लखनऊ एवं डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संकाय सदस्यों रेजिडेंट डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों को एसजीपीजीआई लखनऊ की भांति सातवें वेतन आयोग के समस्त भत्ते एक जुलाई 2017 से देने हेतु अनुमोदन दे दिया गया है।
जबकि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के अधिनियम 2015 के अंतर्गत किया गया । जिसके अध्याय 9 धारा 48 में स्पष्ट उल्लेख है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा शर्तें योग्यताएं अनुभव वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधाएं एसजीपीजीआई लखनऊ की भांति दी जाएं।
काली पट्टी बांधकर अपना कार्य सुचारू रूप से किया
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के प्रति नकारात्मक रख अपनाते हुए विश्वविद्यालय के कर्मियों को उक्त बातों से वंचित कर दिया गया है। जिसके विरोध स्वरूप संस्थान में कार्यरत रेजिडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल की तीनों यूनियनों ने संयुक्त रूप से ग्रुप से आज अपना विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना कार्य सुचारू रूप से किया। जिसके अंतर्गत 25 तारीख तक समस्त कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे एवं उसके बाद 26 अगस्त से एक घंटे तक कार्य बहिष्कार करेंगे।
