यूरोपीय नेताओं ने गुरुवार को ब्रिटेन को ब्रेक्सिट पर बड़ी राहत देते हुए छह महीने की देरी की पेशकश की। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन 22 मई के बाद भी यूरोपीय संघ में बना रहेगा और ब्रिटिश मतदाता यूरोपीय संसदीय चुनावों में भाग ले सकेंगे। यूरोपीय नेताओं की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन लंबे विस्तार का विरोध करने वाली सबसे मजबूत आवाज थे, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने इसका समर्थन किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने उसके बाद घोषणा की कि 21 जून को यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में ब्रेक्जिट पर ब्रिटेन की स्थिति की फिर समीक्षा की जाएगी। शिखर सम्मेलन के मेजबान और यूरोपीय संघ के काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ट्वीट कर कहा है कि अब इस मामले में गेंद ब्रिटिश पीएम मे के पाले में है।
ब्रसेल्स में इकट्ठा हुए 27 यूरोपीय नेताओं में से अधिकांश ने ब्रेक्सिट को एक साल के लिए स्थगित करने की योजना का समर्थन किया था। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी इस प्लान की समर्थक थीं। देर रात तक चली वार्ता में फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और कुछ छोटे यूरोपीय संघ राज्यों ने इस बात की ठोस गारंटी मांगी कि लंदन यूरोपीय संघ के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे पहले ही कह चुकी है कि अगर 23 मई को यूरोपीय संसदीय चुनाव शुरू होता है, तो ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय संघ का सदस्य है और ब्रिटेन के मतदाता हिस्सा लेंगे।
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जून तक की समय सीमा चाहती हैं थेरेसा मेब्रिटिश पीएम टेरसा मे ने कहा,” मैंने 30 जून तक ब्रेक्जिट का विस्तार करने के लिए कहा है।” उन्होंने कहा कि वह अभी भी 22 मई को यूरोपीय संघ छोड़ने की उम्मीद करती है। लेकिन जब तक ब्रिटेन ईयू में है, तब तक वह यूरोपीय संसद के चुनावों में भाग जरूर लेगा। बता दें कि यूरोपीय संघ के नेता पहले ही 12 अप्रैल तक ब्रेक्सिट में देरी के लिए सहमत हो गए हैं। उधर यूरोपीय संघ के सदस्य यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूरोपीय संघ के अगले प्रमुख या अगले बजट को चुनने में हस्तक्षेप करके ब्रिटेन ब्रेक्सिट वार्ता में लाभ न ले। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का कहना है कि ब्रेक्सिट के लिए छह महीने का विस्तार यूरोपीय संघ के बाकी देशों के हितों की रक्षा के लिए “सबसे अच्छा संभव समझौता” है।
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