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जर्मनी की चांसलर मर्केल ने आव्रजकों के मुद्दे पर गठबंधन सरकार को बचाया, गिराने को मिली थी धमकी

locationनई दिल्लीPublished: Jul 03, 2018 07:45:11 pm

Submitted by:

Prashant Jha

इस विवाद को लेकर मर्केल के नेतृत्व वाली चार महीने पुरानी गठबंधन सरकार को गिराने की धमकी दी गई थी।

angela markel

जर्मनी की चांसलर मर्केल ने आव्रजकों के मुद्दे पर गठबंधन सरकार को बचाया

बर्लिन: जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने देश की आव्रजक नीति पर एक समझौते पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। मर्केल ने इस मामले में गृह मंत्री के साथ राजनीतिक गतिरोध समाप्त कर लिया है और इसके साथ ही उनकी सरकार पर छाया संकट भी खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री होर्स्ट सीहोफेर ने सोमवार को आव्रजक विवाद पर घंटों बातचीत के बाद इस्तीफा देने की धमकी को वापस ले लिया। इस विवाद को लेकर मर्केल के नेतृत्व वाली चार महीने पुरानी गठबंधन सरकार को गिराने की धमकी दी गई थी। सीहोफेर का जर्मनी की दक्षिणी सीमा पर पहुंच रहे आश्रय मांगने वालों से निपटने के तरीके को लेकर मर्केल से मतभेद था।

ऑस्ट्रियाई सीमा पर नियंत्रण को मजबूत करने की सहमति

सीहोफेर क्रिश्चियन सोशल यूनियन (सीएसयू) के नेता है। यह मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेट की सहयोगी पार्टी है। सीहोफेर ने इससे पहले रविवार को गृहमंत्री के पद से व सीएसयू के नेता के पद से इस्तीफे के पेशकश की थी। लेकिन, बाद में सीएसयू के सहयोगियों ने उन्हें मर्केल से असहमति को हल करने के लिए उनसे मिलने के लिए राजी किया।मर्केल ने सोमवार की वार्ता के बाद ऑस्ट्रियाई सीमा पर नियंत्रण को मजबूत करने की सहमति जताई, जिससे ऐसे लोगों को जर्मनी में प्रवेश करने से रोका जा सके जिन्होंने दूसरे यूरोपीय संघ के देशों में आश्रय के लिए आवेदन किया है। इन्हें रोकने के लिए ट्रांजिट सेंटर बनाए जाएंगे, जब तक कि वे वापस नहीं भेजे जाते।

चांसलर ने अच्छा समझौता बताया

चांसलर ने इस समझौते को कठिन बातचीत के बाद एक अच्छा समझौता बताया। हालांकि, रिपोर्टो के अनुसार, यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह ऑस्ट्रिया के साथ सीमा पर कैसे कार्य करेगा। ऑस्ट्रिया सरकार ने कहा कि वह अपनी दक्षिणी सीमाओं की रक्षा के लिए उपाय करेगी और उसने जर्मनी के निर्णय पर एक त्वरित स्पष्टीकरण मांगा है।सीहोफेर ने बर्लिन में सीडीयू का मुख्यालय छोड़ने से पहले कहा, “सीडीयू व सीएसयू के बीच गहन चर्चा के बाद हम एक समझौते पर पहुंचे हैं कि हम कैसे भविष्य में जर्मनी व ऑस्ट्रिया के बीच सीमा पर अवैध प्रवासन को रोक सकते हैं।”

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