सरकार ने बढ़ाए काम के न्यूनतम घंटे, विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग

इसके तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों से 250 से 400 घंटे तक अतिरिक्त काम करा सकता है।

हंगरी सरकार की ओर से हाल ही में पारित किए गए ‘श्रम कानून’ के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस नए कानून में सालाना काम के घंटों में वृद्धि कर दी गई है। इसके तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों से 250 से 400 घंटे तक अतिरिक्त काम करा सकता है। यहां तक कि कर्मचारियों को भुगतान करने में तीन साल तक की देरी भी कर सकता है। लोग इस पर भड़क गए हैं और इसे ‘दासता कानून’ करार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की सरकार ने यह कानून पिछले बुधवार को लागू किया है।

कानून के बचाव में सरकार का कहना है कि श्रमशक्ति की कमी से जूझ रहे नियोक्ताओं और कंपनियों को इसकी जरूरत है। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो अतिरिक्त समय तक काम कर अधिक धन कमाना चाहते हैं। इस कानून के खिलाफ रविवार को लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ग्रेनेड भी फेंके, जबकि जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार- 15,000 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दें, 2010 में ओरबान के सत्ता में आने के बाद देश में पहली बार रैली हुई है। कई यूनियनों और विपक्षी दलों ने इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। रैली के दौरान लोग ‘ओरबान सत्ता छोड़ो’ के नारे भी लगा रहे थे। लोगों ने पार्लियामेंट स्क्वायर तक रैली निकाली।