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Chhattisgarh News: वित्त विभाग ने किया बड़ा ऐलान, अब सरकारी अधिकारियों को नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

Chhattisgarh News: राज्य सरकार अपने अफसरों को टेलीफोन की सुविधा देती आई हैं। अब इस खर्च पर लगाम कसने की कवायद शुरू हो गई है।

रायपुरMay 14, 2024 / 02:53 pm

Kanakdurga jha

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Chhattisgarh News: राज्य शासन के अधिकारी अब कार्य क्षेत्र से बाहर घूमने-फिरने के लिए शासकीय वाहन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। विशेष परिस्थति में ही विभागाध्यक्ष से अनुमति मिलने के बाद ही कार्य क्षेत्र से बाहर शासकीय वाहन को ले जा सकेंगे। वित्त विभाग ने शासकीय वाहनों की पात्रता एवं क्रय के साथ नया रायपुर स्थित कार्यालयों के लिए शासकीय वाहनों की पेट्रोल- डीजल सीमा निर्धारण का आदेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के लिए पेट्रोल- डीजल की सीमा पूर्ववत प्रतिमाह 800 लीटर रखी गई है। निर्देशों के उल्लंघन होने पर संबंधित क्रय-कर्ता अधिकारी के वेतन से वसूली तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।यह आदेश शासन के समस्त सार्वजनिक उपक्रम्, निगम मंडल, आयोग, विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निकायों पर भी लागू होंगे।नए वाहन खरीदने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
सचिव अथवा सचिव से उच्च स्तर के अधिकारी तथा जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के उपयोग के लिए 12 लाख , संयुक्त संचालक एवं उच्च स्तर के अधिकारी के उपयोग के लिए 8.50 लाख , मैदानी कार्यालय के अधिकारियों एवं पुल वाहन के लिए 10 लाख रुपए लाख तक खरीदी की जा सकती है।
मोबाइल उपकरण का खर्च स्वयं उठाना होगा : वित्त विभाग ने कहा है कि मोबाइल फोन का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा बिल या रसीद देना जरूरी होगा। मोबाइल उपकरण पर होने वाले खर्च का भार शासकीय सेवक स्वयं करेंगे। यदि विभागों के लिए निर्धारित किए गए पॉलिसी के तहत किसी शासकीय कर्मचारियों को दूरभाष की पात्रता है, उसे पूर्व में निर्धारित सीमा एवं शर्तों के तहत ही भुगतान की पात्रता होगी।
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अधिकारियों के घरों में भी अब सिर्फ एक ही टेलीफोन

राज्य सरकार अपने अफसरों को टेलीफोन की सुविधा देती आई हैं। अब इस खर्च पर लगाम कसने की कवायद शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने टेलीफोन खर्च को लेकर अब तक जारी सभी आदेश को रद्द करके नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह साफ कर दिया गया है कि किसी अफसर के पास विभाग कितने भी रहे, लेकिन घर में सिर्फ एक ही टेलीफोन लगेगा।
इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें विभाग ने लिखा है कि प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के निवास पर यदि आवश्यक हो तो ब्राडबैंड की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त लैंडलाइन दूरभाष उपलब्ध कराई जा सकती है।

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