…आखिर नौकरी में भर्ती को किसने बनाया मजाक!

पात्रता नहीं थी तो रखा क्यों, अब हटाने के पीछे क्या है मानसिकता। जम्मू-कश्मीर से जेबीटी करने वाले अध्यापक हटेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड का फैसला।

(चंडीगढ़). वह कौन था जिसने नौकरी में भर्ती को मजाक बना डाला। जब पात्रता नहीं थी तो ऐसे लोगों को रखने की आखिर क्या मजबूरी थी और अब नौकरी से हटाने का फैसला किया है तो इसके पीछे मानसिकता क्या है। ऐसे भी उम्मीदवारों के आजीविका पर खतरे के प्रति जवाबदेह कौन है। पूरी खबर पर पत्रिका की रिपोर्ट।
हरियाणा सरकार ने जम्मू-कश्मीर से डीएड करके प्रदेश में नौकरी हासिल करने वाले अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया गया था।
हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2012 में एक विज्ञापन जारी कर 9870 पदों पर जेबीटी अध्यापक के लिए आवेदन मांगे गए थे,जिनकी अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 निर्धारित थी। इस भर्ती में बहुत से ऐसे आवेदकों ने आवेदन किया था,जिनकी तय तिथि तक डीएड का प्रमाण पात्रता परीक्षा पास नहीं की थी। इस बीच हुए साक्षात्कार के दौरान उनका चयन हो गया। चयनित में से बहुत से अध्यापकों ने ज्वाइनिंग भी दे दी।

आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुआ था प्रमाण पत्र

अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसे चयनित अध्यापकों की नियुक्ति रद्द करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2017 में ज्वाइनिंग की थी। इस दौरान बहुत से ऐसे चयनित अध्यापक थे,जिन्होंने विज्ञापित जेबीटी पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जम्मू एंड कश्मीर से डीएड पास की थी। ऐसे उम्मीदवारों का चयन हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड ने रद्द कर दिया है।
इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे अपात्र चयनित की सूची मांगी है, जिसे सख्ती से भेजने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि इस दिशा में कदम उठाए जा सके। निदेशक मौलिक शिक्षा अधिकारी पंचकूला ने प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे चयनित की सूची जल्द मांगी है,ताकि इस दिशा में आगामी कार्रवाई की जा सके।
हाईकोर्ट के आदेश पर जिन उम्मीदवारों की एफएसएल रिपोर्ट या लो मैरिट कैंडीडेट के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई तो शिक्षा निदेशालय ने जम्मू कश्मीर से डीएड का डिप्लोमा 8 दिसंबर 2012 के बाद का हो, उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई हुई है। शिक्षा निदेशक ने तत्काल प्रभाव से ऐसे सभी उम्मीदवारों की सूची जल्द मांगी है, ताकि पात्रता रद्द की जा सके।