यूनीफार्म वितरण का पूर्ण भुगतान कराने एवं शत् प्रतिशत पुस्तक वितरण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि पुस्तक जलाने संबंधित प्रकरण में संबंधित कर्मचारियों पर गम्भीर कार्रवाई एवं वेतन रोकने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी को मांग के अनुसार विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति कराने के निर्देश दिए गए।
प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम
बताया गया कि मांग के अनुसार विद्यालयों में 1072 गैस कनेक्शन का भुगतान हो गया है। 411 विद्यालयों से और मांग की गई है। समस्त विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। ऐसे विद्यालय जहां विगत 05-06 वर्षो में विद्युतीकरण हेतु भुगतान किया गया है, वहां से प्रमाणित कराया जाए। बैठक में बताया गया कि कायमगंज, शमसाबाद एवं राजेपुर में विगत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष नामांकन कम हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इस सबाल पर कोई भी शिक्षा अधिकारी जवाब नहीं दे सका था।
बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दिए गए निर्देश
जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को चेतावनी दें बेसिक शिक्षा अधिकारी। 30 सितम्बर, 2018 तक नामांकन पूर्ण न होने की दशा में संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर शासन को भी अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जर्जर विद्यालयों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2000 के पश्चात बने विद्यालय जो कि वर्तमान समय में जर्जर अवस्था में है और निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं कराया गया है की दशा में संबंधित पर जिम्मेदारी तय करते हुए आर0सी0 जारी कराने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए।
परिवहन भुगतान में कटौती करने के निर्देश
बैठक में शिकायत की गई कि एम0डी0एम विद्यालय तक पहुंचाने हेतु परिवहन ठेका किया जाता है। परन्तु विद्यालय तक कोटेदार एम0डी0एम0 नहीं पहुंचा रहे है। जिलाधिकारी ने परिवहन भुगतान में कटौती करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त जिला समन्वयक उपस्थित रहे। देखना यह होगा कि इस समीक्षा बैठक के बाद क्या सुधार होता है क्योंकि जिले में सभी सरकारी कार्य बहुत ही धीमी गति से होते है कहा जाए तो वर्षो लग जाते हैं।
