scriptDM's order zero denied by police investigator of land mafia former MLA | डीएम के आदेश शून्य: पूर्व विधायक के ऊपर से भू-माफिया की धारा हटाकर केस कर दिया हल्का | Patrika News

डीएम के आदेश शून्य: पूर्व विधायक के ऊपर से भू-माफिया की धारा हटाकर केस कर दिया हल्का

उत्तर प्रदेश में इस समय योगी सरकार का राज है, जहां भू माफियाओं और माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बातें लगातार होती रहती है। लेकिन योगी की पुलिस और राजस्व कर्मी ही एक पूर्व विधायक को बचाने में लग गए हैं।

फर्रुखाबाद

Published: December 02, 2021 05:14:47 pm

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

फर्रुखाबाद. उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफिया पर कार्यवाई करने की बात कह रही है। वहीं भाजपा सरकार के ही अधिकारी और कर्मचारी ऐसे भूमाफियाओं को बचाने में लगे हुए हुए है। मामला फरुखाबाद जिले से जुड़ा हुआ है, जहां वक्फ की सम्पति पर कब्जा करने को पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें गया कि इनके विरूद्ध न्यायालय में दाखिल किए गए आरोप पत्र में पुलिस ने भूमाफिया की धारा हटा दी है।
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खेल कर गए कर्मचारी और पुलिस

थाना मऊ दरवाजा के रहने वाले नाहर सिंह राजपूत ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बताया कि उर्मिला राजपूत पूर्व विधायक को वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा तथा कूट रचित दस्तावेज तैयार करने पर जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा 30 अगस्त 2020 परगना अधिकारी सदर की जांच आख्या पर भूमाफिया घोषित कर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा 03 सितंबर 2020 को थाना मऊ दरवाजा में अपराध संख्या 378/2020 धारा 420, 468, 471, 467 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा 01 फरवरी 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
आरोप पत्र में भूमाफिया की धारा 3/4 प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं की गई, न ही विवेचक द्वारा 3/4 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए शिकायत पत्र में भूमाफिया उर्मिला राजपूत पूर्व विधायक के विरुद्ध 3/4 की धारा बढ़ाकर अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने की मांग की गई है।
आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनने के बाद से ही लगातार भूमाफियाओं पर कार्यवाई की जा है। जिसमें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और किसानों की ज़मीनों को अवैध रूप से हथियाने का मामलो पर तत्काल कार्यवाई करते हुए उन्हें खाली कराया जा रहा है।

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