अब इसे योगी राज में अंधेर ना कहें को फिर क्या कहे। गांव में 98 आवासों में 53 में गड़बड़ी की गई जिसमें 40 आवास अभी तक बने ही नहीं और पांच आवास ऐसे लोगों को आवंटित कर दिए गए जो इस गांव के रहने वाले तक नहीं थे और सभी का पैसा भी हजम कर लिया गया। एफआईर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शाहिद हसन और ग्राम विकास अधिकारी धर्मकीर्ति चौधरी पर साल 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं ग्राम प्रधान प्रतिीनिधि को जेल भी भेजा गया था।
लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि आरोपी ग्राम विकास अधिकारी पर किसी तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब उसी आरोपी अधिकारी को अभी कुछ दिनों पहले ही उसी गांव में फिर से बहाल कर दिया गया। जो प्रशासिनक अधिकारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो धर्मकीर्ति चौधरी की विभाग में अच्छी पकड़ होने की वजह से वो मामले से साफ बच निकला। वहीं इस मामले में जब जिम्मेदार अधिकारीयों से बात की गई तो उन्होंने मामले से अनिभिग्यता जताते हुए जांच कराने की बाद कही है।
हैरान है गांव के लोग
गांव के लोग इस बात से हैरान है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में आखिर ये हो क्या रहा है कि जिस अधिकारी ने गांव को लूटने का काम किया उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और फिर से उसे ईनांम के रूप में गांव एलाट कर दिया गया।
गांव के लोग इस बात से हैरान है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में आखिर ये हो क्या रहा है कि जिस अधिकारी ने गांव को लूटने का काम किया उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और फिर से उसे ईनांम के रूप में गांव एलाट कर दिया गया।
