जन धन खातों को लेकर खुली सरकार की पोल, चुनाव से पहले 1700 खातों में जमा हुए 1.7 करोड़ रुपए

जन धन खातों को लेकर खुली सरकार की पोल, चुनाव से पहले 1700 खातों में जमा हुए 1.7 करोड़ रुपए

Ashutosh Kumar Verma | Publish: Apr, 03 2019 01:38:32 PM (IST) फाइनेंस

  • उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद के 1700 खातों में जमा हुए 1.7 करोड़ रुपए।
  • चुनाव आयोग ने जांच एजेंसियों से मांगी रिपोर्ट।
  • साल 2014 में केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी प्रधानमंत्री जन धन योजना।

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रेदश में करीब 1700 जन धन खातों पर अब चुनाव आयोग की नजर में है। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले यूपी के मोरादाबाद जिले में इन खातों पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसने की तैयारी कर लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक खातों में 10,000 रुपए जमा किए गए हैं। इस प्रकार कुल रकम 1.7 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।


जांच एजेंसियों के सामने आया मामला

अधिकारियों ने बताया कि इन खातों में यह रकम बीते कुछ दिनों में ही किया गया है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने वोटर्स को लुभाने के लिए इन खातों में पैसे जमा कराएं हैं। आयकर विभाग ने इन खातों की जांच शुरू कर दी है। कई अन्य एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रहें हैं कि कहीं ये रकम काला धन तो नहीं जिसे वोटर्स को चुनाव से ठीक पहले घूस के तौर पर दिया गया है।


बैंक अधिकारियों की भी हो सकती है जांच

चुनाव आयोग ने इन एजेंसियों से रिपोर्ट मांगा है। शुरुआती तौर पर सामने आया है कि बैंक अधिकारियों ने ही इन रकम को खातें में जमा करने में मदद किया है। जांच अधिकारियों ने इस बात की भी आशंका जताई है कि इन खातों में यह रकम किसी सरकारी स्कीम के तहत तो नहीं डाला गया है।


अगस्त 2014 में लॉन्च की गई थी यह योजना

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ( PMJDY ) को 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। सरकार ने यह योजना देश के हर नागरिकों को बैंक खाता मुहैया कराने और बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लक्ष्य से शुरू किया था। सरकार ने कहा था कि देश के हर नागरिक को सेविंग्स, क्रेडिट और इश्योंरेंस और पेंशन जैसी सुविधाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। चुनाव आयोग ने हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में खर्च को मॉनिटर करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन टीम को आदेश दिया गया है कि यदि ऐसे कोई मामला सामने आता हैं जिसमें किसी प्रकार से वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसे सीबीडीटी को जानकारी दिया जाए।

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