ये है चार राज्य केंद्रीय खाद्य मंत्री रालविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) (Cabinet Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) का कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड में आज मणिपुर (Manipur), नागालैंड (Nagaland), जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और उत्तराखंड (Uttarakhand) जुड़ गये हैं और अब कुल 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है।
आसानी से मिलेगा राशन
अब इन राज्यों में रहने वाले बाकी राज्यों के लोग अपने गृह राज्य के राशन कार्ड (Ration card) के जरिए सरकारी राशन की दुकान से अपना आवंटित अनाज ले सकेंगे।
24 राज्यों के 65 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिलेगा लाभ उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Act) के तहत आने वाले इन 24 राज्यों के 65 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को अब वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) के तहत इन राज्यों में कहीं भी निवास करते हुए वहीं अपने हिस्से का अनाज प्राप्त करने की सुविधा होगी। जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लाभान्वित होंगे।
जानिए, क्या है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जिस तरह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) (Mobile Number Portability) करते हैं, वैसे ही अब राशन कार्ड को भी पोर्ट कराया जा सकेगा। मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देशभर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा। यानि अगर एक राज्य का राशन कार्डधारक किसी दूसरे राज्य में जाकर राशनकार्ड खरीदना चाहे तो उसका कार्ड वैलिड माना जाएगा। यानी कि उसे नए कार्ड के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं।
31 मार्च तक पूरे देश में योजना होगी लागू इस योजना को 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद पूरे देश के लोग देश में कहीं से भी अपने कोटे का सरकारी राशन ले सकेंगे। हालांकि खाद्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस साल के अंत तक इसे देशभर में लागू कर दिए जाने की कोशिश हो रही है।