उर्जित के ब्रह्मास्त्र पर सरकार का नया दांव, जेटली ने दे दिया बड़ा बयान

वित्त मंत्रालय की आेर से अपने प्रेस नोट में कहा है कि आरबीआई ऐक्ट की परिधि में रिजर्व बैंक की स्वायत्ता निहायत ही जरूरी है और वह इसका सम्मान करती है।

नर्इ दिल्ली। आरबीआर्इ गवर्नर उर्जित पटेल का ब्रह्मास्त्र बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। गवर्नर के इस्तीफे की खबरों के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री की आेर से जारी बयान में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। वित्त मंत्रालय की आेर से अपने प्रेस नोट में कहा है कि आरबीआई ऐक्ट की परिधि में रिजर्व बैंक की स्वायत्ता निहायत ही जरूरी है और वह इसका सम्मान करती है। भारत में सरकारों ने इसकी समृद्धि के साथ-साथ इसका सम्मान किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आरबीआर्इ की स्वायत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। जिससे डिप्टी गवर्नर ने इस विरोध भी किया था। वहीं सरकार की आेर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 के सेक्शन 7 पर अपने विचार साझा किए हैं।

डिप्टी गवर्नर ने दी थी चेतावनी
रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने शुक्रवार को आरबीआई की स्वायत्तता का हवाला देते हुए सरकार को चेतावनी दी थी। आचार्य ने कहा कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता को नजरअंदाज करना विनाशकारी हो सकता है। विरल आचार्य ने कहा कि आरबीआई की नीतियां नियमों पर आधारित होनी चाहिए। जिसके बाद सरकार की आेर से गवर्नर आैर डिप्टी गवर्नर को नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। वास्तव में सरकार आैर आबीआर्इ के बीच काफी तनातनी चल रही है। करीब आधा दर्जन मुद्दे एेसे हैं जिनसे आरबीआर्इ आैर सरकार आपस में सहमत नहीं है।

सेक्शन 7 पर भी रखा पक्ष
वहीं दूसरी आेर मंत्रायल की आेर से आरबीआर्इ के सेक्शन-7 पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की गर्इ। वास्तव में सेक्शन 7 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार मिला है कि वह सार्वजनिक हित के मुद्दों पर आरबीआई को अपने निर्देश मानने को बाध्य कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में इसी ओर इशारा करते हुए आरीबीआई को कानून की याद दिलाई। उसने कहा, ‘सरकार और केंद्रीय बैंक, दोनों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सार्वजनिक हित एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों का ख्याल रखना होता है। इसके लिए कई मुद्दों पर सरकार और आरबीआई के बीच समय-समय पर गहन चर्चा होती है। यही अन्य नियमाकीय संस्थाओं पर भी लागू होता है।’