सीमा शुल्क घटाने की मांग
इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने समेत इंडस्ट्री को ग्रोथ पर ले जाने के लिए कंपनियां लिथियम आयन बैटरी के आयात पर सीमा शुल्क को घटाने की मांग कर ही हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को जीएसटी से मुक्त करने की बात कह रही हैं। इससे वाहन सस्ते हो सकते हैं। चूंकि कोरोना के बाद से लोग पर्सनल व्हीकल को प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे में कीमतों के कम होने से फस्र्ट टाइम बायर्स की संख्या बढ़ सकती है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने समेत इंडस्ट्री को ग्रोथ पर ले जाने के लिए कंपनियां लिथियम आयन बैटरी के आयात पर सीमा शुल्क को घटाने की मांग कर ही हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को जीएसटी से मुक्त करने की बात कह रही हैं। इससे वाहन सस्ते हो सकते हैं। चूंकि कोरोना के बाद से लोग पर्सनल व्हीकल को प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे में कीमतों के कम होने से फस्र्ट टाइम बायर्स की संख्या बढ़ सकती है।
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी
लाॅकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पाॅलिसी की बात कही थी। जिसमें पुरानी गाड़ी के बदले नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर डिस्काउंट दिए जाने की बात कही गई थी। सरकार ने ये योजना प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के मकसद से तैयार की थी। ऐसे में इंडस्ट्री के लोग उम्मीद जता रहे है कि साल 2021-22 के बजट में इस पाॅलिसी को पास किया जाएगा।
लाॅकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पाॅलिसी की बात कही थी। जिसमें पुरानी गाड़ी के बदले नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर डिस्काउंट दिए जाने की बात कही गई थी। सरकार ने ये योजना प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के मकसद से तैयार की थी। ऐसे में इंडस्ट्री के लोग उम्मीद जता रहे है कि साल 2021-22 के बजट में इस पाॅलिसी को पास किया जाएगा।