मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट के दिन मिलेगा पेंशन भुगतान आदेश

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि एक ऐसा तंत्र बनाया गया है जिसके तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अब उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीआे मिल जाएगा।

नर्इ दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार आने वाले चुनावों की तैयारियों के मोड में आ गर्इ है। इसलिए अब सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं कर रही हैं। एेसा ही एक आदेश सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान का आदेश यानी पीपीआे मिल जाएगा। उन्हें महीनाें इसके लिए इंतजार नहीं करना होगा।

अखिल भारतीय पेंशन अदालत उद्घाटन
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि एक ऐसा तंत्र बनाया गया है जिसके तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अब उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीआे मिल जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने ‘अखिल भारतीय पेंशन अदालत’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्देश दिया है कि पेंशनधारियों की शिकायतों के समाधान के लिए उन्हें बाधा-मुक्त प्रशासनिक प्रणाली उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन अदालतें पेंशनधारियों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने में मदद करेंगी। सरकार की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि पेंशनधारियों की मदद के लिए सरकार ने कई सुधार शुरू किए हैं।

उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल
सिंह ने कहा कि भारत में रिटायर्ड लोगों की संख्या बढ़ रही है और सकारात्मक तरीके में उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सक्रिय जीवन से रिटायर्ड जीवन में प्रवेश की प्रक्रिया बेहद सुचारू रूप से होनी चाहिए। पेंशनधारियों को एक नई शुरुआत के लिए खुद को फिर से इस दिशा में अग्रसर करना चाहिए।

बांटे अनुभव पुरस्कार
इस मौके पर उन्होंने छह पेंशनधारियों को ‘अनुभव’ पुरस्कार-2018 भी दिया। अनुभव एक ऐसा मंच है जहां रिटायर्ड कर्मचारी सरकार के साथ अपनी कार्य के ‘अनुभव’ को बांटते हैं। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने केन्द्रीय सरकारी पेंशनधारियों के लिए टिकाऊ सुधारों का युग नाम की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को चुनावों से पहले खुश रखना चाहती है। ताकि सरकार कोे चुनावाें के समय में इसका फायदा मिल सके।