इसके बारे में वित्त सेवा सचिव ने आैर अधिक जानकारी नहीं दी है। राजीव कुमार ने कहा कि बहुत जल्द ही तीनों बैंकों का बोर्ड विलय के प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। कुमार का कहना है कि इससे बैंकों को पहले से बेहतर ढंग से आॅपरेट किया जा सकेगा आैर ग्राहकों को भी बेहतर सेवा मुहैया कराया जा सकेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमार आइडिया है कि दो बैंकाें को एक कमजोर बैंक के साथ विलय करना है। लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विलय के दौरान ग्राहाकाें काे दिए जाने वाले सेवआें पर कोर्इ असर न पड़े। इस विलय का फैसला अाॅल्टरनेट मैकेनिज्म के तहत लिया गया है।
बड़े बैंकों का विलय
सरकार देश के कई बड़े सरकारी बैंकों का विलय कर रही है। साथ ही बैंकों को निर्देश दिया गया है कि जिन बैंकों की ब्रांच में ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है उसे बंद किया जाए। 2017 में ही एसबीआई के सहयोगी बैंकों के विलय की मंजूरी के बाद सरकार ने पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 26 बैंकों के विलय का प्रपोजल दे चुकी है।
आरबीआई का प्रयास
सरकार के साथ साथ आरबीआई ने भी एनपीए से निपटने के लिए कई प्रयास किए है। आरबीआई ने ऐसे खातों की पहचान कर उनपर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं जिनपर देश के सभी बैंकों के एनपीए का 25 फीसदी हिस्सा है।