SBI रिसर्च की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
देश के ग्रामीण इलाकों में अगर मांग में बढ़ोतरी होगी तो उससे काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में इश संबध में जानकारी देते हुए बताया गया। SBI रिसर्च के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के जरिए आगे बढ़कर खर्च करना होगा।
पीएम किसान पोर्टल में तेजी लाए सरकार
एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत सरकार को पीएम किसान पोर्टल में तेजी लाने की जरूरत है। अगर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान देती है तो इससे देश के लाखों लोगों को फायदा मिल सकता है फिलहाल इस समय इस योजना के लाभार्थियों की संख्या अभी 6.89 करोड़ ही है, जबकि लक्ष्य 14.6 करोड़ का है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार करे विकास
जानकारों का मानना है कि किसानों के द्वारा किए जाने वाले आवेदन की रफ्तार काफी कम है, जिसके कारण इस पोर्टल में लोगों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने के लिए हमें इसमें तेजी लाने की जरूरत है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी और मंदी के हालात भी सुधर सकते हैं।
राजकोषीय घाटा में आएगी कमी
आपको बता दें कि मनरेगा की वेबसाइट के अनुसार केंद्र द्वारा 13 सितंबर तक कुल 45,903 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 73 फीसदी यानी 33,420 करोड़ रुपये की राशि ही खर्च हुई है। इसके साथ ही इस रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी तक रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र खर्च के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव इसके ऊपर होना चाहिए।
