ये है जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर की मांग
इस संदर्भ में अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद-गोल्ड एंड जेम्स काउंसिल (जीजेसी) के चेयरमैन अनंत पद्मनाभन ने वित्त मंत्री को चिटठी लिखी। चिटठी में पद्मनाभन ने कहा कि आगामी बजट में कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज नियमों को उदार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चालू खाते के घाटे-करेंट अकाउंट डेफिसिट (कैड) पर लगाम लगाने के लिए सोने पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगाया जा रहा है। जून 2017 में भारत का व्यापार घाटा उम्मीद से ज्यादा घटकर 922.49 अरब रुपए पर आ गया, लेकिन सोने पर आयात शुल्क बढ़ने से ‘अवैध कारोबार’ बढ़ रहा है।
आयात शुल्क घटाने की मांग
इतना ही नहीं, पद्मनाभन ने पैन कार्ड के तहत कारोबार सीमा को दो लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की भी मांग की है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद-जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल ने भी सरकार से तराशे हीरे और पॉलिश रत्नों पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी करने की मांग की है।
Read more stories on Budget 2019
