चीनी निर्यात की समय सीमा दिसंबर तक बढ़ाने के साथ दी सब्सिडी, गन्ना किसानों को जल्द मिलेगा बकाया भुगतान दरअसल किसानों को डर है कि नए कृषि बिल से एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और पूरी कमान निजी कंपनियों के हाथ आ जाएगी। इससे किसानों को उनका हक नहीं मिल पाएगा। सरकार ने वर्ष 2020-21 में खरीफ के लिए 495.37 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के किसानों से 27 सितंबर तक 1,868 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर 5,637 टन धान की खरीद की गई है। वहीं, बाकी राज्यों में भी धान की खरीद शुरू हो गई है। इसके अलावा अन्य फसलों की खरीद के लिए सरकार ने नोडल एजेंसियां बनाई हैं। इनके जरिए तमिलनाडु के 40 किसानों से 24 सितंबर तक 34.20 टन मूंग 25 लाख रुपए के कुल एमएसपी पर खरीद की गई है। सरकार ने 5,089 टन नारियल (Coconut) कर्नाटक और तमिलनाडु के करीब 3,961 किसानों से कुल 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी पर खरीदा है।
किसानों को सरकार की सौगात! खरीफ फसल बेचते ही तुरंत खाते में आएगा पैसा, भेजे गए 19 करोड़ रुपए इन फसलों की खरीद की मिली मंजूरीतमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा से कुल 13.77 लाख टन खरीफ दाल और तिलहन (Kharif Crop) की खरीद के लिए मंजूरी दी है। वहीं कपास (Cotton) की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्यों की खरीद एजेंसियों को सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि खरीद के दौरान किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। साथ ही उन्हें तय मूल्य मिल सके इसकी व्यवस्था करें।