नई दिल्ली। केद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देशभर में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होगी और इससे राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए पांच साल तक मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यसभा की प्रवर समिति की राज्यों को मुआवजा देने संबंधी सिफारिश को मंजूरद दी गई।
Home / Business / Finance / GST संशोधन को मिली मंजूरी, राज्यों को मिलेगा 5 साल तक मुआवजा