किसान ब्याज के बोझ तले न दबें इसके लिए हरियाणा सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण (Interest Free Loan) देने की योजना बनाई है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के अनुसार बैंकों की ओर से आमतौर पर फसल ऋण पर 7 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जाता है। मगर सरकार की ओर से किसानों को ये लोन जीरो प्रतिशत पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में लोन के ब्याज का 3 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 4 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा किसानों को उनकी जमीन की उपयोगिता व आय के अनुसार वित्त प्रबंधन के गुर भी सिखाए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने 17,000 किसान मित्रों को वॉलंटियर्स के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। जो दूसरे किसानों को सही सलाह देंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा बेहतर
केंद्र सरकार की ओर से घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 20 लाख करोड़ रुपए में से एक लाख करोड़ रुपए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। जिसमें 3900 करोड़ रुपए हरियाणा के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन रुपयों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। इन रुपयों से वेयरहाउस, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री व अन्य चीजें विकसित की जाएंगी। जिससे किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके।
केंद्र सरकार की ओर से घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 20 लाख करोड़ रुपए में से एक लाख करोड़ रुपए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। जिसमें 3900 करोड़ रुपए हरियाणा के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन रुपयों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। इन रुपयों से वेयरहाउस, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री व अन्य चीजें विकसित की जाएंगी। जिससे किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके।