RBI ने EMI देने वाले लाखों लोगों को दी राहत, लोन की किस्तों में होगी 16000 रुपए की बचत

  • RBI का बड़ा फैसला
  • रेपो रेट में की 75 बेसिस प्वाइंट्स की कमी
  • आम आदमी को मिल सकती है सस्ती EMI की सौगात

Pragati Vajpai

27 Mar 2020, 12:05 PM IST

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते पूरा देश बंद है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है । डूबती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। वित्र मंत्री निर्मला सीतारमण द्रवारा 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान के बाद आज RBI ने प्रेस कांफ्रेंस कर लोगों को राहत देने का काम किया है।

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रेपो रेट में ऐतिहासिक कटौती-

RBI द्वारा रिजर्व बैंक ने लोगों की उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में 75 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। इस कटौती के बाद अब रेपो रेट 5.15 से घटकर 4.45 फीसदी पर आ गई है। इसके साथ ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस प्वाइंट कटौती करते हुए 4 फीसदी कर दी है।

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रेपो रेट कम होने से करोड़ों हिंदुस्तानियों को फायदा होगा। दरअसल रेपो रेट कम होने का सीधा असर होम, कार या अन्य तरह के लोन की EMI पर पड़ता है। एक उदाहरण से इसे समधते हैं कि अगर आपने SBI से 30 लाख रुपए का होम लोन ( HOME LOAN ) ले रखा है तो 7.95 फीसदी की ब्याज दर अब 7.20 रह गई है। और पहले जहां आपको हर महीने 24999 की EMI देनी होती थी अब वो घटकर 23620 रह जाएगी यानि आपकी EMI पर हर महीने 1379.45 रुपए की बचत होगी यानि पूरे साल में आप 16548 रुपए बचा पाएंगे । इसी तरह 10 और 20 लाख का लोन लेने वालों पर क्या असर पड़ेगा नीचे दी गई टेबल से समझें-

HOME LOAN ( SBI के रेट के आधार पर )    
LOAN AMOUNT 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए
TENURE ( 20 YEARS )    
ब्याज दर 7.90 % 7.90 %
EMI 8302 रुपए 16605 रुपए
रेपो रेट कम होने के बाद नई ब्याज दर 7.15% 7.15%
नई EMI 7843 रुपए 15687 रुपए
मासिक बचत 459 रुपए 918 रुपए
सालाना बचत 5508 रुपए 11016 रुपए
homeloan.jpg

इसी तरह RBI ने 3 महीने तक सभी कमर्शियल बैंकों को ब्याज और कर्ज अदा करने में 3 महीने की छूट दी जा रही है। इस फैसले से 3.74 लाख करोड़ रुपये की नकदी सिस्टम में आएगी

यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि RBI ने बैंकों से लोन की ईएमआई दे रहे लोगों को 3 महीने तक के राहत की सलाह दी है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आरबीआई ने सिर्फ सलाह दी है यानि इसे मानना या न मानना पूरी तरह बैंको पर निर्भर करेगा । दूसरे शब्दों में बैंकों को अब तय करना है कि वो आम लोगों को ईएमआई पर छूट दे रही हैं या नहीं

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Pragati Bajpai Desk/Reporting
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