नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय जल्द ही हाई इनकम वर्किंग ग्रुप के लिए भी पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रहा है। यह प्रपोजल मोदी सरकार की पेंशन सोसायटी बनाने की कोशिश के तहत तैयार किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शुरुआती विचार रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्पलॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) के अधीन स्कीम शुरू करने का है, ताकि पेंशन फंड को इग्जेंप्ट, इग्जेंप्ट, इग्जेंप्ट (EEE) स्टेटस मिल सके।
इससे यह स्कीम नैशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो जाएगी, क्योंकि एनपीएस को ईईई स्टेटस प्राप्त नहीं है। ईपीएफ और एमपी एक्ट के तहत कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर्स की तरफ से पीएफ में किए जाने वाले 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा एंप्लॉई पेंशन स्कीम में चला जाता है।
15000 रुपए तक की आमदनी वाले कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर का यह योगदान अनिवार्य हे, लेकिन कर्मचारी को इसमें योगदान नहीं करना होता। अगर नई स्कीम को हरी झंडी मिल गई तो हाई अर्निंग वाले ईपीएफओ मेंबर्स अपना योगदान देकर स्कीम में शामिल हो सकेंगे।
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