बजट में पूरा हो सकता है सस्ते घर का सपना, मोदी सरकार कर सकती है ऐलान

साल 2019 में पेश होने वाले बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। मोदी सरकार घर खरीदने वालों के लिए बजट में नया तोहफा लेकर आ सकती है।

By: manish ranjan

Updated: 29 Jan 2019, 01:16 PM IST

नई दिल्ली। साल 2019 में पेश होने वाले बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। मोदी सरकार घर खरीदने वालों के लिए बजट में नया तोहफा लेकर आ सकती है। अगर आप भी नया घर लेने का प्लान बना रहे हैं तो इंतजार कर लीजिए।हो सकता है आने वाले बजट में आपको कुछ तोहफा मिल जाए।


कम आय वालों का पूरा होगा सपना

आपको बता दें सरकार लो इनकम ग्रुप वालों के लिए सस्ते घर मुहैया कराने का प्रबंध कर रही है। सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में बदलाव करने का विचार कर रही है, जिससे घरों के दामों में गिरावट आएगी और कम आय वाले लोग आसानी से घर खरीद पाएंगे।


नए साल में भी दिया था तोहफा

इससे पहले मोदी सरकार नए साल में भी घर खरीदारों को तोहफा दे चुकी है। सरकार ने मिडल क्लास के लोगों की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी है। वहीं इस साल पेश होने वाले बजट में सरकार घर खरीदने वालों के लिए घर का एरिया भी बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है।


8 लाख तक के लोन पर मिलेगा फायदा

आपको बता दें कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले अफोर्डेबल हाउसिंग नियमों में होने वाले बदलाव से सभी को फायदा होगा। इसमें हुए बदलाव से आप 80 वर्ग मीटर के घर को भी लोन इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए क्लेम कर पाएंगे। इसके साथ ही पहले आपको 6 लाख रुपए तक के लोन पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब आपको ये फायदा 8 लाख रुपए के लोन पर मिलेगा।


2022 तक सभी को मिलेगा घर

सरकार ने कहा कि 2022 तक सभी वर्गों के लोगों का घर बनाने के सपने को हम पूरा करेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य है। शहरी विकास मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकारों का साथ ने मिलने की वजह से ये योजना अभी अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है।


पीएम आवास योजना में लाखों को मिल चुका है फायद

वहीं पीएम आवास योजना के तहत अभी तक देशभर में लगभग 13 लाख 24 हजार 851 लोगों को घर मिल चुका है और उन्होंने वहां रहना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 13 लाख 59 हजार 137 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, 14 हजार 424 प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल चुकी है।

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