आरबीआर्इ के प्रतिभूतिकरण नियमों में छूट के बाद NBFC व हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयर्स में उछाल

बीते गुरुवार को एक नोटिफिकेशन में रिजर्व बैंक ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तिय कंपनियों के लिए न्यूनतम होल्डिंग अवधि 6 महीने या दो तिमाहियों की होगी। इसके पहले यह अवधि 12 महीनों की थी।

नर्इ दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग उधारकर्ताअों व हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को तरलता को लेकर दिए गए राहत के बाद इनके शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। बीते गुरुवार को एक नोटिफिकेशन में रिजर्व बैंक ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तिय कंपनियों के लिए न्यूनतम होल्डिंग अवधि 6 महीने या दो तिमाहियों की होगी। इसके पहले यह अवधि 12 महीनों की थी। रिजर्व बैंक की तरफ से रिवाइज किए हुए यह नियम उन कर्ज के लिए है जिनकी मेच्योरिटी पीरियड 5 साल की है।

एनबीएफसी लोन पोर्टफोलियाे को मिल सकेगा पर्याप्त फायदा

इससे खासतौर पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को फायदा होगा जिनकी मैयच्योरिटी पीरियड लंबी अवधि की है। हालांकि, आरबीआर्इ ने लोन पोर्टफोलियो के लिए होल्डिंग अमाउंट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। आरबीआर्इ ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एनबीएफसी का लोन पोर्टफोलियाे को पर्याप्त फायदा मिल सके। आरबीआर्इ ने कहा यह छूट 6 महीनों की अवधि के लिए है।

IL&FS संकट से उबरने में मिलेगी मदद

गौरतलब है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आर्इएलएंडएफएस) संकट के बाद वित्तीय बाजार को क्रेडिट संकट से जूझना पड़ा था। इस साल अब तक, प्रतिभूतिकरण को लेकर 83,800 रुपए के बारे में जानकारी प्राप्त हुर्इ है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि आरबीआर्इ के इस कदम के बाद इसमें आैर भी इजाफा हो सकता है। गत 2 नवंबर को ही आरबीआर्इ ने एनबीएफसी बाॅन्ड को लेकर प्रारदर्शी रूप से क्रेडिट बढ़ोतरी के लिए सहमत हुर्इ थी। इससे छोटे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने क्रेडिट सुधारने के साथ-साथ आैर अधिक फंड इकट्ठा करने में मदद मिलेगी।