आपको मिलेंगे ये फायदे बिजली मंत्री ने कहा कि अधिनियम में संशोधन होने के बाद हम राज्यों के साथ परामर्श करके बिजली वितरण कंपनियों के नेटवर्क और सप्लाई कारोबार को अलग करने की योजना तैयार करेंगे। इसके बाद सप्लाई के मामले में एकाधिकार खत्म हो जाएगा क्योंकि हर क्षेत्र में कई कंपनियों को बिजली सप्लाई करने का अधिकार होगा।
क्या होगा बदलाव सरकार की ओर से नए नियम आने के बाद नवीकरणीय बिजली जैसे सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा की खरीद के लिए भी सख्त प्रावधान किये जाएंगे। इसमें यह भी प्रावधान होगा कि टैरिफ पॉलिसी में क्रॉस सब्सिडी 20 फीसद से कम रखी जाए। इससे किसी एक श्रेणी के उपभोक्ता को सस्ती बिजली देने के लिए दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता पर 20 फीसदी से ज्यादा भार नहीं डाला जा सकेगा।
बिजली की दरों पर भी लगेगी लगाम सरकार के इस नए नियम के बाद औद्योगिक बिजली दरें मुनासिब स्तर पर रहेंगी। इस समय दरें काफी ज्यादा होने से उनकी लागत काफी बढ़ जाती है। जिस आपको बिजली का ज्यादा शुल्क देना होता है। लेकिन एकाधिकार खत्म हो जाने से कई कंपनियों का विकल्प होगा जिससे आपको बिजली सस्ती मिलनी संभव है।
